Demonetisation - नोटबंदी पर लेख

8 नवंबर 2016 को  भारत सरकार ने नकली नोट  और मनी लॉंडरिंग की समस्या से निपटने के लिए 1000 रुपये और 500 रुपये के उच्च मूल्य नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस संबंध में समय - समय पर बहुत से तर्क वितर्क किये गए हैं, इसमें से कुछ सार रूप में यहाँ प्रस्तुत है।

Demonetization (नोटबंदी  )क्या है  ?

                          नोटबंदी ( Demonetisation ) व्यवहार में शामिल एक मुद्रा इकाई की कानूनी निविदा स्थिति को समाप्त करने का अधिनियम है। अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से तरलता संरचना पर सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद करते हुए, राष्ट्र अक्सर आर्थिक स्थिति को संतुलित करने के उपाय के रूप में नोटबंदी की नीति को अपनाते हैं। दुनिया भर के देशों ने मुद्रास्फीति जैसी स्थिति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कुछ या दूसरे बिंदु पर Demonetisation ( नोटबंदी ) का उपयोग किया है।
Demonetization परिसंचरण से मुद्रा के किसी विशेष रूप को वापस लेना है।  पुरानी मुद्रा को किसी अन्य मुद्रा से जगह बदल दिया जाता है  या मुद्रा परिसंचरण को लॉक कर दिया जाता है।  इसके कई कारण हैं; कुछ कारणों से मुद्रास्फीति में भ्रष्टाचार को कम करने और नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख है।  इससे पारदर्शिता आएगी तथा देश के सभी लेनदेन मोड के भीतर कैशलेस व्यव्हार को बढ़ावा मिलता है और  देश के आर्थिक विकासशीलता को गति मिलती है।

कब हुई थी नोटबंदी

8 नवंबर 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की और करीब रात 8 बजे देश के नेशनल टेलीविजिन पर ऐलान कर दिया की आज मध्यरात्रि रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपये के नोट नहीं चलेंगे. इन नोटों को गैरकानूनी घोषित कर दिया जायेगा।  अर्थात देश में चल रहे 500 रुपए और 1000 रुपए के करंसी नोट लीगल टेंडर में नहीं रहेंगे.

कैसे हुई नोटबंदी

                        मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है एक साल तक रिसर्च और कई बैठकों के बाद ये फैसला लिया गया था। इस काम के लिए तत्कालीन वित्त सचिव हसमुख अढिया समेत 6 लोगों की टीम इस विषय पर काम कर रही थी। सभी रिसर्च के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जिम्मेवारी पर ये कड़ा फैसला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस सख्त फैसले के लिये करीब ढाई घंटे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इजाजत दी थी। ( ये बात एक आरटीआई के जरिए पता चली थी। )
                          नोटबंदी के लिए सभी लोगों को बैंक से इन पुराने नोटों को वापस करवाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया. इस दौरान बैंको की भी खूब मन मानी चली और पता चला था की  एक्सिस बैंक जैसे सम्मानीय बैंक में भी हेराफेरी से 100 करोड़ रुपये बदले थे। वहीं नियम के अनुसार हर व्यक्ति 4 हजार रुपये बैंक से बदल सकता है इसके बदले उन्हे अपनी आई डी प्रूफ दिखाना था।

नोटबंदी का फैसला क्यों लिया गया

नोटबंदी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  डिमोनेटाइजेशन ( नोटबंदी ) को भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ उठाया गया बड़ा कदम बताया था। 8 नवंबर, 2016 को डिमोनेटाइजेशन की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तर्क पेश किए जिसमें नोटबंदी से होने वाले फ़ायदों में काले धन से लेकर नक्सलवाद और आतंकवाद पर अंकुश लगाने तक को शामिल किया था। 

कालाधन, आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और नकली करेंसी को चलन से बाहर करने का लक्ष्य सरकार ने रखा था। 

भारत में कब-कब नोटबंदी हुए हैं 

भारत सरकार ने दो पूर्व अवसरों पर नोटबंदी ( Demonetisation ) किया था- एक बार 1946 में और फिर जनवरी 1978 में- और दोनों ही मामलों में, नोटबंदी का प्रमुख लक्ष्य औपचारिक आर्थिक प्रणाली के बाहर "काले धन" द्वारा कर चोरी का मुकाबला करना था। गौरतलब है कि नोटबंदी का ऐसा फैसला  जो 1946 में हुआ था तब यहाँ अंग्रेजों का शासन था  उसके बाद 1978 में भी हुआ था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई सरकार ( जनता पार्टी की सरकार ) ने 1000, 5000 और 10000 हजार के नोटों को बंद कर दिया था। तब तत्कालीन आरबीआई गर्वनर आईजी पटेल ने सरकार के फैसले की आलोचना की थी
आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रिंट की गई सबसे बड़ी करेंसी, 10 हजार रुपये का नोट ही था. इसे पहली बार 1938 में लाया गया था। 
हालांकि, जब मोदी सरकार ने नोटबंदी की तो उन्हें आरबीआई गर्वनर उर्जिट पटेल का साथ मिला. हालांकि, दुनिया के कई इकोनॉमिस्ट ने फैसले की आलोचना भी की थी।
2012 में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नोटबंदी के खिलाफ सिफारिश की थी, एक रिपोर्ट में कहा था कि नोटबंदी काला धन या शैडो अर्थव्यवस्था से निपटने का समाधान नहीं हो सकता है, जो काफी हद तक बेनामी संपत्ति और आभूषणों के रूप में आयोजित होता है। आयकर जांच से आंकड़ों के मुताबिक, काले धन धारकों ने अपनी संपत्ति का केवल 6% या उससे कम धन नकद रखा, यह सुझाव देते हुए कि इस नकदी को लक्षित करना एक सफल रणनीति नहीं होगी।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने प्रारम्भ में नोटबंदी का विरोध किया था। बीजेपी के प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने 2014 में कहा था कि जनता के सदस्य जो अक्सर अशिक्षित थे और बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं थी, इस तरह की नीति से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।

नोटबंदी  की प्रक्रिया  (Process)

₹ 500 और ₹ 1000 बैंकनोट्स को चलन से समाप्त करने की योजना, नोटबंदी की घोषणा के  6 - 10  महीने पहले शुरू की गई थी, और गोपनीय रखा गया था, लगभग दस लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से पता था। नए ₹ 500 और ₹ 2000 बैंक नोटों को मुद्रित करने की तैयारी मई 2016 की शुरुआत में शुरू हुई थी। भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एक बैठक में केंद्रीय कैबिनेट को 8 नवंबर 2016 को इस योजना के बारे में सूचित किया गया था।

नोटबंदी पर रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट

मार्च 2016 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि परिसंचरण में कुल बैंक नोट 416.42 ट्रिलियन (यूएस $ 240 बिलियन) मूल्यवान हैं, जिनमें से लगभग 86% (₹ 14.18 ट्रिलियन (यूएस $ 210 बिलियन) के आसपास) ₹ 500 और ₹ 1,000 के बैंकनोट्स प्रचलन में थे।
28 अक्टूबर 2016 को भारत में परिसंचरण में ₹ 500 और ₹ 1,000 के कुल बैंकनोटों का मूल्य 17.77 ट्रिलियन (260 अरब अमेरिकी डॉलर) था।  वॉल्यूम के मामले में, रिपोर्ट में कहा गया है कि परिसंचरण में कुल 9026.6 करोड़ (90.26 बिलियन) बैंकनोट्स का 24% (लगभग 22.03 अरब) ₹ 500 और ₹ 1,000 के बैंकनोट थे।
अब रिजर्व बैंक ने डिमोनेटाइजेशन के दौरान बैंकिंग सिस्टम में वापस लौटे नोटों के बारे में पूरी जानकारी सामने रख दी है। इसके मुताबिक ₹ 500 और ₹ 1,000  के 99.3 फ़ीसदी नोट बैंकों में लौट आए हैं.

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